मृतक का आधार कार्ड लाना जरूरी है, बिना ‘आधार’ अब नहीं होगा अंतिम संस्कार.....

वाराणसी। जिंदगी के हर क्षेत्र में आधार कार्ड जरूरी हो गया है, चाहे वो मोबाइल फोन, रसोई गैस, बैंक या फिर सरकारी कोई कागजात हो। इन सबके बाद व्यक्ति को अब मरने के बाद भी आधार कार्ड की जरूरत होगी। जी हां, काशी के मणिकर्णिका व हरिश्चंद्र घाट पर अंतिम संस्कार के लिए आधार कार्ड को अनिवार्य किया गया है। इसलिए यदि आप किसी अपने के अंतिम संस्कार के लिए आ रहे हैं तो उनका आधार कार्ड भी अपने साथ रखिए। राष्ट्रीय आपदा अनुक्रिया बल (एनडीआरएफ) के सहयोग से काशी में नई व्यवस्था शुरू की है। शव वाहिनी मोटरबोट की सुविधा उसे ही मिलेगी, जिसके पास मृतक से संबंधित पहचान पत्र मौजूद हों। दरअसल, प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने के साथ ही मोदी ने वाराणसी में सबसे पहले मणिकर्णिका घाट के विकास व शव यात्रियों की सुविधाओं को लेकर दिलचस्पी दिखाई थी। 

मोदी की पहल पर गुजरात की सामाजिक संस्था सुधांशु मेहता फाउंडेशन आगे आई। फाउंडेशन की ओर से पहला शव वाहिनी स्टीमर 28 मार्च 2015 को मुफ्त उपलब्ध कराया गया, जिसका शुभारंभ केंद्रीय मंत्री अरुण जेटली व संत मोरारी बापू ने किया था। फाउंडेशन की ओर से वर्तमान में गंगा में चार शव वाहिनी स्टीमर की सुविधा दी गई है। दरअसल, वाराणसी में बिहार व आस-पास के जिलों से भी शव लेकर लोग अंतिम संस्कार के लिए आते हैं। नई व्यवस्था के तहत अब शव लेकर लोग पहले भैंसासुर घाट जाते हैं और वहां से शव वाहिनी मोटरबोट से मणिकर्णिका या हरिश्चंद्र घाट। फाउंडेशन के लोगों को जानकारी मिली है कि हत्या, दहेज हत्या, रहस्यमय परिस्थितियों में हुई मौत के मामले में भी लोग चोरी-छिपे शव लेकर बनारस आ रहे हैं और अंतिम संस्कार करके चले जा रहे हैं। एक मामले का पर्दाफाश होने पर शव वाहिनी का संचालन करने वालों ने जब मृतक से संबंधित जानकारियां मांगनी शुरू की तो शव के साथ आए लोग भड़क गए। बवाल को देखते हुए ही एनडीआरएफ ने यह नई व्यवस्था शुरू की है। नवंबर, 2017 में फरीदाबाद (हरियाणा) में भी अंतिम संस्कार के लिए आधार अनिवार्य किया गया था। इसके लिए बाकायदा फरीदाबाद नगर निगम ने खेड़ी रोड स्थित स्वर्गाश्रम प्रबंधन ने बोर्ड लगाकर यहां आने वाले लोगों को सचेत किया था कि मृतक का आधार कार्ड लाना जरूरी है, नहीं तो संस्कार नहीं होगा।

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शिक्षाकर्मियों के संविलियन को मंजूरी....

मध्यप्रदेश: प्रदेश के शिक्षाकर्मियों को शिवराज सिंह चौहान सरकार ने मंगलवार को संविलियन की सौगात दी। संविलियन होने के बाद शिक्षकर्मी नियमित शिक्षक बन गए हैं। अब इन्हें नियमित शिक्षकों की तरह पेंशन, ग्रेच्युटी, बीमा, शासकीय आवास, अनुकंपा नियुक्ति जैसी सुविधा मिलेगी, साथ ही शिक्षाकर्मियों को सरकार के सातवें वेतनमान का भी लाभ मिलेगा। संविलियन की सौगात मिलने से शिक्षकर्मियों में खुशी की लहर है। गौरतलब है कि छत्तीसगढ़ में भी सन 1994—95 से शिक्षाकर्मी संघ लगातार संविलियन की मांग कर रही है। इसके ​लिए प्रदेश में कई बार हड़ताल भी किए जा चुके हैं, वहीं मध्यप्रदेश में शिक्षाकर्मियों को संविलियन की मंजूरी मिलने की खबर मिलते ही छत्तीसगढ़ ​शिक्षाकर्मी संघ ने भी सरकार को पत्र लिखकर सरकार से संविलियन की मांग की है। वर्तमान में शिक्षाकर्मी संघ प्रदेश के 90 विधानसभा क्षेत्रों में संकल्प शिविर लगाकर प्रदेश की जनता को सरकार के खिलाफ जागरूक करने का प्रयास कर रही है, इससे पहले उन्होंने सरकार से बैठक कर संविलियन के मामले को सुलझाने का प्रयास किया था। लेकिन उन्हें निराशा ही हाथ लगी थी।

बता दे कि मध्यप्रदेश के शिक्षाकर्मी बीते 22 साल से शिक्षा विभाग में संविलियन की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे थे। इस साल जनवरी में अध्यापकों ने शिवराज सरकार के खिलाफ संविलियन की मांग को लेकर आर-पार की लड़ाई शुरू कर दी थी। 13 जनवरी को आजाद अध्यापक संघ की चार महिला अध्यापक और 100 से अधिक अध्यापकों ने जंबूरी मैदान सामूहिक मुंडन कराया था। इस आंदोलन के बाद से चुनावी वर्ष में शिवराज सरकार बेहद घबराई हुई थी। लिहाजा सरकार ने 21 जनवरी को अध्यापकों के साथ चर्चा करने का बाद संविलियन की घोषणा की थी, लेकिन जनवरी से लेकर मई के बीतने तक संविलियन आदेश जारी नहीं होने से अध्यापकों की नाराजगी लगातार बढ़ती जा रही थी। इस नाराजगी को देखते हुए शिवराज कैबिनेट ने अध्यापकों की मांग को आखिरी मंजूरी दे ही दी।