इधर चर्चा है एनसीपी प्रकरण के बाद एकनाथ शिंदे की शिवसेना में भी हलचल तेज हो गई है. मंगलवार को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की अगवानी करने नागपुर गए मुख्यमंत्री देर रात मुंबई वापस आ गए. खबर है कि मीटिंग कर फिर वो वापस चले गए.........

मुंबई: महाराष्ट्र की सियासत का आज बेहद अहम दिन है. एनसीपी में टूट के बाद शरद पवार गुट और अजित पवार गुट दोनों ने अपनी ताकत दिखाने के लिए आज बैठक बुलाई है. एनसीपी के शरद पवार गुट की तरफ से पार्टी के चीफ व्हिप जितेंद्र आह्वाड ने सभी विधायकों को आज की मीटिंग में शामिल होने के लिए आदेश निकाला है. इस बीच शरद पवार के घर सिल्वर ओक पर उनके समर्थन में पोस्टर लगाए गए हैं, जिसमें लिखा है कि 83 साल का योद्धा अकेला निकला है.

इधर चर्चा ये भी है कि अजित पवार गुट के सरकार में शमिल होने के बाद एकनाथ शिंदे की शिवसेना में हलचल तेज हो गई है. मंगलवार को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की अगवानी करने नागपुर गए मुख्यमंत्री देर रात मुंबई वापस आ गए. खबर है कि मीटिंग कर फिर वो वापस चले गए.

अजित पवार गुट का 40 विधायकों के समर्थन का दावा
अजित पवार ने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (NCP) के 53 में से 40 विधायकों के समर्थन का दावा किया है. राज्यपाल को लिखी चिट्ठी में 40 से ज्यादा विधायकों के समर्थन और उनके साइन की बात कही गई है. वहीं कई विधायकों का आरोप है कि उन्होंने उद्देश्य जाने बिना अनजाने में चिट्ठी पर अपने साइन कर दिए.

कई NCP नेताओं ने किया शरद पवार का समर्थन
अभी तक न तो अजित पवार और न ही शरद पवार ने अपने समर्थन में विधायक पेश किए हैं. लेकिन कई एनसीपी नेता ने शरद पवार के प्रति अपनी वफादारी का ऐलान किया हैं. अनिल देशमुख, जीतेंद्र आह्वाड, जयंत पाटिल, रोहित पवार, संदीप क्षीरसागर और प्राजक्त प्रसादराव तनपुरे ने शरद पवार के साथ अपनी तस्वीरें शेयर की है और समर्थन की बात कही है.

दल-बदलुओं की अयोग्यता पर कानूनी सलाह ले रहे हैं शरद पवार
फिलहाल अजित पवार के पास एनसीपी पार्टी को विभाजित करने और दल-बदल विरोधी कानून के तहत कार्रवाई से बचने के लिए जरूरी दो-तिहाई बहुमत नहीं है. अगर उनके पास पर्याप्त नंबर हैं, तो वह पार्टी के नाम और प्रतीक पर दावा ठोंक सकते हैं. इस बीच 82 वर्षीय शरद पवार ने सोमवार से एनसीपी को जमीनी स्तर से फिर से खड़ा करने का अपना मिशन शुरू किया है. टीम शरद पवार दल-बदलुओं की अयोग्यता पर कानूनी विशेषज्ञों से सलाह ले रही है.

मुंबई: महाराष्ट्र में अजित पवार और आठ अन्य विधायकों के शिवसेना-भाजपा सरकार में शामिल होने के एक दिन बाद प्रतिद्वंद्वी गुटों द्वारा बर्खास्तगी की होड़ शुरू होने से एनसीपी में खींचतान शुरू हो गई. इस बीच कांग्रेस और उद्धव ठाकरे टीम भी महाराष्‍ट्र के बदले सियासी समीकरण के बाद आगे की रणनीति बनाने में जुट गई है.

मामले से जुड़ी अहम जानकारियां :

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने तमिलनाडु के परिवहन विभाग में नौकरियों के बदले नकदी घोटाले के मामले में राज्य के बिजली और आबकारी मंत्री वी. सेंथिल बालाजी को गिरफ्तार किया था........

चेन्नई: तमिलनाडु के राज्यपाल आरएन रवि ने जेल में बंद मंत्री वी. सेंथिल बालाजी की बर्खास्तगी वापस ले ली है. राजभवन के सूत्रों के हवाले से जानकारी मिली है कि राज्यपाल ने दूसरा पत्र लिखा है और कहा है कि अभी अटॉर्नी जनरल से क़ानूनी सलाह ले रहा हूं. तब तक सेंथिल बालाजी को बर्खास्त करने का फ़ैसला नहीं लिया गया है. अभी बालाजी मंत्री बने रहेंगे.

इससे पहले खबर थी कि राज्यपाल आरएन रवि ने राज्य के बिजली और आबकारी मंत्री वी. सेंथिल बालाजी को बर्खास्त कर दिया है. बताया गया कि इसके लिए उन्होंने मुख्यमंत्री से भी कोई परामर्श नहीं लिया था. राज्यपाल के इस कदम से प्रदेश की द्रमुक सरकार और राज्यपाल के बीच चल रहे गतिरोध को और बढ़ावा मिल सकता है.

राजभवन ने एक आधिकारिक विज्ञप्ति में बताया कि सेंथिल बालाजी "नौकरी के बदले में नकदी लेने और धन शोधन समेत भ्रष्टाचार के कई मामलों में गंभीर आपराधिक कार्रवाई का सामना कर रहे हैं."

अभी वह एक आपराधिक मामले में न्यायिक हिरासत में हैं, जिसकी जांच प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) कर रहा है.

विज्ञप्ति में कहा गया है, "इन परिस्थितियों के तहत राज्यपाल ने सेंथिल बालाजी को तत्काल प्रभाव से मंत्रिपरिषद से बर्खास्त कर दिया है."

सूत्रों ने बताया है कि तमिलनाडु सरकार इस कदम को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने की योजना बना रही है.

चेन्नई की एक अदालत ने बुधवार को बालाजी की न्यायिक हिरासत बढ़ा दी. बालाजी को इस महीने की शुरुआत में प्रवर्तन निदेशालय ने 12 जुलाई तक के लिए गिरफ्तार किया था.

इससे कुछ घंटे पहले, सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें एक निजी अस्पताल में ले जाने की अनुमति दी थी, जहां उनकी दिल की सर्जरी हुई थी. इससे पहले बेचैनी और सीने में दर्द की शिकायत के चलते उनका सरकारी अस्पताल में इलाज चल रहा था.

बालाजी और उनके सहयोगियों के खिलाफ मामला 2011-15 के दौरान अन्नाद्रमुक सरकार में राज्य के परिवहन मंत्री के रूप में उनके कार्यकाल से संबंधित है, जब उन्होंने अपने भाई आर वी अशोक कुमार सहित अपने सहयोगियों के साथ सभी राज्य परिवहन उपक्रमों के प्रबंध निदेशकों और परिवहन निगमों के अन्य अधिकारियों के साथ कथित रूप से आपराधिक साजिश रची थी.

साल 2014-15 के दौरान परिवहन निगम में चालक, परिचालक, जूनियर ट्रेड्समैन, जूनियर इंजीनियर और सहायक इंजीनियर के रूप में भर्ती के लिए अभ्यर्थियों से रिश्वत प्राप्त करने के लिए कथित रूप से साजिश रची गयी थी. ईडी ने आरोप लगाया कि ‘‘पूरी नियुक्ति प्रक्रिया धोखाधड़ी पूर्व और बेईमानी पूर्ण तरीके से की गयी'' और बालाजी के निर्देशानुसार शनमुगम, अशोक कुमार तथा कार्तिकेयन द्वारा उपलब्ध कराई गयी सूची के अनुरूप ही इसे अंजाम दिया गया.

आरोप हैं कि इन चारों ने नियुक्ति आदेश जारी करने के लिए बालाजी की ओर से उम्मीदवारों से पैसे वसूले. उम्मीदवारों ने आरोप लगाया था कि जिन्होंने पैसा दिया था, उन्हें न तो नियुक्ति आदेश जारी किये गये और न ही पैसा वापस मिला जैसा कि बालाजी और तीन अन्य ने वादा किया था.

ईडी ने इन आरोपों की जांच के लिए 2021 में धनशोधन का मामला दर्ज किया था और उसकी शिकायत 2018 में और बाद के सालों में दर्ज तमिलनाडु पुलिस की तीन प्राथमिकियों पर आधारित है. उच्चतम न्यायालय ने गत 16 मई को पुलिस और ईडी को बालाजी के खिलाफ जांच की अनुमति दी थी.